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लोकसभा में महिलाओं की दावेदारी, ममता बनर्जी निकलीं सबसे आगे

लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों ने अपने सियासी समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं. जातीय आधार पर गठबंधन से लेकर टिकट वितरण में भी जातीय समीकरण का खास ध्यान रखा जा रहा है. इन सबके बीच आधी आबादी के लोकसभा में प्रतिनिधित्व को लेकर भी बहस शुरू हो गई है. जहां बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने 33 फीसदी लोकसभा टिकट महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का वायदा किया है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम चुनावों में 41 फीसदी महिलाओं को टिकट देकर उनसे आगे निकल गई हैं.

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार संविधान लागू होने के साथ ही दे दिया गया था, जबकि सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में उन्हें यह अधिकार लंबे संघर्ष के बाद मिल सका. देश के नीति निर्माताओं ने महिलाओं को वोट देने के अधिकार तो दे दिए, लेकिन हमारे पितृसत्तात्मक समाज में लोकसभा में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम ही रही. साल 1966 से संसद के निचले सदन में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला बिल अटका हुआ है. जबकि अधिकतर राज्यों की पंचायतों में उन्हें 33 फीसदी आरक्षण प्राप्त है. लिहाजा आम चुनाव से पहले महिलाओं की भागीदारी को लेकर छिड़ी बहस लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत हैं.

 

बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु में वायदा किया है कि कांग्रेस की सरकार आने पर लोकसभा की 33 फीसदी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने के साथ ही सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा. ऐसे में अगर पिछले कुछ लोकसभा चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को दिए गए टिकट का आकड़ा निराश करने वाला है. एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 1996 से 2014 तक हुए लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल ने महिलाओं को कुल मिलाकर 10 फीसदी से ज्यादा टिकट नहीं दिया है.

 

जबकि कुछ दलों ने किसी एक चुनाव में 10 फीसदी का आंकड़ा पार किया है जो लंबे समय से लोकसभा में 33 फीसदी आरक्षण की मांग से काफी कम है.रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने 1996 से 2014 तक सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया है लेकिन यह आंकड़ा भी 9.3 फीसदी से लेकर 12.9 फीसदी ही है. जबकि महिला अध्यक्ष रहने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी इस मामले में सबसे पीछे रही. बीएसपी का आंकड़ा 1996-2014 के बीच 3.9 फीसदी से लेकर 5.4 फीसदी रहा. तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 5.7 फीसदी से 8.9 फीसदी रहा.

 

पांच राष्ट्रीय दलों द्वारा 1996-2014 तक हुए 6 लोकसभा चुनाव में दिए गए कुल 9174 लोकसभा टिकट में से महिलाओं को कुल 726 टिकट मिले जो कि 8 फीसदी के बराबर है. जबकि क्षेत्रीय दलों की बात करें तो पिछले 6 लोकसभा चुनाव में कुल 252 महिलाओं को ही टिकट मिल पाया. इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस ने औसतन हर 10 में से 1 टिकट महिला उम्मीदवार को दिया. जबकि बीएसपी ने औसतन 5 फीसदी महिला उम्मीदवारों को जगह दी. वहीं, बीजेपी और सीपीआई ने औसतन 8 फीसदी महिलाओं को उम्मीदवार बनाया, जबकि सीपीएम ने 9 फीसदी महिलाओं को लोकसभा टिकट दिया.

 

बहरहाल, पिछले लोकसभा चुनावों के आंकड़े तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की महिलाओं के प्रति उदासीनता ही दिखाते हैं. जहां 16वीं लोकसभा में आजादी के बाद सबसे ज्यादा महिला सदस्य चुनकर आईं, फिर भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृ कम रहा. लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महिलाओं की प्रतिभागिता को लेकर चर्चा हो रही है, ऐसे में आधी आबादी के लिए एक उम्मीद की किरण देखी जा सकती है.

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